ताजा समाचार




मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत

अर्जुनधारा     २४ आश्विन २०७८, आईतवार ०६:०० मा प्रकासित



मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफ्नो डेढ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा व्ययभार बढाउने खालका निर्णय मात्रै गरेका छन् । एमाले विभाजन भएको भोलिपल्ट भदौ १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
गराएका थिए ।

भदौ ३० मा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १६ औं दिनमा भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले एमालेका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्णय गरेदेखि अल्पमत परेका छन् ।

धमाधम बजेट बाँड्दै

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम बजेट वितरणमा लागेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छन् । प्रदेशका २२ सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १ सय २६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्री साम्सोहाङले बताए । प्रदेशका २० धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाइका लागि १७ पुस्तकालयलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पनि उनले सुनाए । अन्य मन्त्रालयले पनि अनुदान वितरणमा रुचि देखाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका ५१ सदस्यमध्ये १० प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वसको मत नलिने देखिएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभन्दा २ दिन अगाडि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले शुक्रबारसम्म गराएका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा प्रदेश सांसदले संविधान नमिचिने गरी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन पुग्ने भए पनि असोज २३ मा शनिबार भएकाले २४ गते विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता गराउने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा परेको सरकारलाई कुनै किसिमको दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेको बताए । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिन गन्ती सुरु भइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट बाँड्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

व्ययभार बढाउने काम मात्र

अल्पमतमा परेका आचार्य सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले बताएका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट ११ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म खर्च गर्न भने सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १ सय ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरका संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ । तर कार्यदलको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?





प्रतिक्रिया




Top